Mission Sanchar

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारको जोड

1 महिना अगाडी

News by: MissionSanchar

Shares: 14

१० वैशाख, काठमाडौं । सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा पुनः चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले हालै सुरक्षा निकायलाई सुकुम्वासी बसोबास रहेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएपछि यो विषय थप संवेदनशील बनेको हो।

बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरूलाई हटाउनेतर्फ सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए। यस कदमले तत्कालीन कार्यान्वयन पक्षलाई तीव्र बनाएको देखिए पनि सरकारको औपचारिक नीतिगत प्राथमिकता भने फरक देखिन्छ।

नयाँ सरकार गठनकै पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’मा सुकुम्वासी हटाउने स्पष्ट नीति समावेश गरिएको छैन। बरु, कार्यसूचीको ९०औँ बुँदामा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत विवरण तयार पार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले देशभर रहेका यस्ता समूहहरूको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि तथ्यांकमा आधारि