6th September 2026, Sunday
News by: MissionSanchar
काठमाडौं, २० साउन । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक तथा कानुनी विषयसँग सम्बन्धित सात महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बुधबार सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले तथ्याङ्क व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, यातायात संरचनाको पुनर्संरचना, पशु बधशाला व्यवस्थापन, बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पदपूर्ति तथा सुनसरी–सिराहा घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, उच्च शिक्षाको नेतृत्वलाई पूर्णता दिने तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :
१. तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
२. दोस्रो, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याब काठमाडौँलाई नियुक्ति गर्ने।
३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने ।
४. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने ।
५. बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्गबहादुर केसी पर्वत र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजी श्रेष्ठ भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने ।
७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै नेविसंघ र अखिल (क्रान्तिकारी)ले त्यसको विरोधमा आन्दोलन थाले।
पीएसजीद्वारा रियल म्याड्रिय पराजित
हेमबहादुर मल्ल सम्मान पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रदान
मधेश प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध